भोपाल। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक दूरदर्शी कदम उठाया है, जहां 2025 बैच के 8 युवा IAS अधिकारियों को उनकी पहली पोस्टिंग सहायक कलेक्टर के रूप में आदिवासी और ग्रामीण जिलों में दी गई है
सरकार का मानना है कि प्रशासन की असली समझ जमीन पर काम करने से ही आती है, इसलिए इन युवा अधिकारियों को शुरुआत से ही उन क्षेत्रों में भेजा गया है जहां विकास की चुनौतियां ज्यादा हैं और लोगों की समस्याएं सीधे तौर पर सामने आती हैं
इस फैसले को जमीनी प्रशासन की सच्ची पाठशाला माना जा रहा है, क्योंकि इन जिलों में काम करते हुए अधिकारी न सिर्फ योजनाओं को लागू करना सीखेंगे बल्कि स्थानीय लोगों के साथ जुड़कर उनकी जरूरतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे
जिन जिलों में इन अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है, उनमें झाबुआ, धार, बड़वानी, सिंगरौली, कटनी, खंडवा, बैतूल और मंडला जैसे आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं, जहां विकास कार्यों को गति देने और जनसमस्याओं का त्वरित समाधान करने की बड़ी जिम्मेदारी इन युवा अधिकारियों पर होगी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि केवल किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, बल्कि क्षेत्रीय अनुभव भी उतना ही जरूरी है, आदिवासी क्षेत्रों में काम करने से अधिकारियों को स्थानीय संस्कृति, भाषा और जमीनी हकीकत की गहरी समझ विकसित होगी, जो भविष्य में बेहतर और संवेदनशील प्रशासन तैयार करने में मदद करेगी
