भोपाल। मध्य प्रदेश के करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार प्रदेश में करीब 20 साल बाद सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को फिर से शुरू करने जा रही है। लंबे समय से निजी बस संचालकों पर निर्भर जनता को अब सरकारी परिवहन की सुविधा मिलने वाली है। सरकार ने घोषणा की है कि आगामी 1 अगस्त से प्रदेश के 620 रूटों पर 2432 सुगम बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।
सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पूरे मध्य प्रदेश में कुल 5206 बसों के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण की शुरुआत 1 अगस्त से होगी, जिसमें कई जिलों के लोगों को सीधे लाभ मिलेगा। यह कदम प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ यात्रियों को सस्ती, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
योजना के पहले चरण में इंदौर, भोपाल, अनूपपुर, भिंड, मैहर, मऊगंज और आलीराजपुर जिलों के नागरिकों को इस नई सेवा का लाभ मिलेगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में बसों का संचालन बढ़ाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा पहुंच सके।
सरकार द्वारा जारी प्रारंभिक योजना के अनुसार इंदौर संभाग में 121 रूटों पर 608 बसें चलाई जाएंगी। वहीं उज्जैन में 120 रूटों पर 317 बसें, भोपाल में 104 रूटों पर 358 बसें और जबलपुर में 83 रूटों पर 309 बसों का संचालन प्रस्तावित है। यात्रियों की संख्या और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अन्य क्षेत्रों में भी रूट तय किए जा रहे हैं।
गौरतलब है कि वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम के बंद होने के बाद प्रदेश की जनता पूरी तरह निजी बस ऑपरेटरों के भरोसे रह गई थी। कई क्षेत्रों में मनमाना किराया, बसों की कमी और अनियमित सेवाओं के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब सरकार के इस फैसले से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकारी बस सेवा की वापसी को प्रदेश के परिवहन इतिहास का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे न केवल लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा मिलेगी बल्कि निजी बस संचालकों की मनमानी पर भी लगाम लगेगी। आने वाले समय में यह योजना प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती है।
