लखनऊ. योगी सरकार ने अब संपत्ति रजिस्ट्री प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी और सख्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में धार्मिक और पर्यटन क्षेत्रों में कुछ जमीन सौदों की जांच के बाद सरकार ने तय किया है कि जिन जिलों में रजिस्ट्री की संख्या अधिक है, वहां अब औचक निरीक्षणों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पहले उप-निबंधक हर महीने 50, एडीएम 25 और डीएम केवल 5 औचक निरीक्षण करते थे, लेकिन अब सरकार ने इन संख्याओं में स्वतः बढ़ोतरी के निर्देश दे दिए हैं।
स्टांप और पंजीयन राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि यह व्यवस्था इसलिए लागू की जा रही है ताकि रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता और त्रुटिरहित सिस्टम को सुनिश्चित किया जा सके। खास तौर पर उन जगहों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी जहां अचानक रजिस्ट्री की संख्या बढ़ी है। सरकार का मानना है कि इस सख्ती से शुरुआती स्तर पर ही अनियमितताओं, धोखाधड़ी और राजस्व नुकसान को रोका जा सकेगा, जिससे आम जनता के हितों की सुरक्षा भी मजबूत होगी।
