बिहार सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद आज तीन मंत्रियों ने अपनी-अपनी कुर्सी संभाली और पदभार ग्रहण के साथ ही साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में काम करने का अंदाज और प्राथमिकताएँ बिल्कुल जमीन से जुड़ी होंगी। सबसे पहले श्रम संसाधन विभाग के नए मंत्री संजय टाइगर की बात करें तो उन्होंने विभाग में कदम रखते ही साफ कर दिया कि यह जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी है।
मंत्रालय पहुंचते ही अधिकारियों ने स्वागत किया, लेकिन उनकी असली शुरुआत तब हुई जब उन्होंने श्रमिकों, खासकर प्रवासी मजदूरों की चुनौतियों को सबसे आगे रखने का संकल्प लिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार की पहली प्राथमिकता है—श्रमिकों के जीवन में ठोस बदलाव। वे विभाग की सभी योजनाओं की स्वयं समीक्षा करेंगे और जो योजनाएँ कागजों पर अटकी हैं, उन्हें जमीन पर उतारकर ही दम लेंगे। जरूरत पड़ी तो नई योजनाएँ भी शुरू होंगी ताकि उन हजारों मजदूर परिवारों को नई उम्मीद मिल सके जो बेहतर जीवन की राह देख रहे हैं।
इधर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के नए मंत्री सुरेंद्र मेहता ने भी आज पदभार ग्रहण किया। उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लक्ष्य है—बिहार को विकसित राज्यों की कतार में लाना, और इस दिशा में वे पूरी गंभीरता के साथ काम करेंगे। सुरेंद्र मेहता ने बताया कि बीते 20 सालों में बिहार में बड़ा बदलाव आया है और एनडीए सरकार की यह रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। पदभार कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और विभागीय कार्यों पर चर्चा की।
वहीं तीसरे नवनियुक्त मंत्री विजेंद्र यादव ने मद्य निषेध विभाग का पदभार संभालते ही साफ संदेश दे दिया कि बिहार में शराबबंदी कानून जारी रहेगा और पूरी सख्ती से लागू होगा। उन्होंने कहा कि कानून में जहाँ सुधार की जरूरत है, उसकी समीक्षा की जाएगी और आवश्यक बदलाव करके इसे और प्रभावी बनाया जाएगा। सरकार की नीति स्पष्ट है—शराबबंदी पर कोई समझौता नहीं होगा और इसकी सही तरीके से क्रियान्वयन के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
तीनों मंत्रियों के पदभार ग्रहण ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में सरकार योजनाओं को कागजों से बाहर निकालकर सीधे ज़मीनी हकीकत में बदलने की कोशिश करेगी… और जनता की उम्मीदों को नए सिरे से गति मिल सकती है।
