इंदौर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहाँ बीजेपी सांसद शंकर लालवानी के बेटे मीत लालवानी को HDFC बैंक से 14 लाख 91 हजार रुपये की बकाया राशि को लेकर कानूनी नोटिस भेजा गया है। बैंक का दावा है कि मीत ने क्रेडिट कार्ड से बड़े पैमाने पर खर्च तो किया, लेकिन भुगतान की बारी आई तो महीनों तक किस्त, ब्याज और लेट फीस जमा नहीं की गई, और अब मामला धोखाधड़ी की मंशा तक पहुँच गया है। नोटिस के मुताबिक क्रेडिट कार्ड से खर्च की गई भारी रकम ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स — पोकरबाज़ी और बाजी नेटवर्क — पर उड़ाई गई, जबकि बैंक की लगातार कॉल, ईमेल और संपर्क के बावजूद कोई भुगतान नहीं किया गया।
बैंक के वकील द्वारा जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड लेते समय ही भुगतान की नीयत ठीक नहीं थी और बैंक को जानबूझकर गुमराह किया गया। इसी आधार पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316(2) और 318(4) का जिक्र करते हुए इसे कानूनी रूप से दंडनीय अपराध बताया गया है। साथ ही MP लोकधन शोध्य राशियों की वसूली अधिनियम, 1987 के तहत भी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। बैंक ने मीत लालवानी को सिर्फ 7 दिन का समय दिया है—वरना सिविल और क्रिमिनल, दोनों तरह की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी और कोर्ट में लगने वाला हर खर्च भी उन्हीं को देना होगा।
नोटिस में उनके पूरे पता, मोबाइल नंबर और पहचान संबंधी जानकारी दर्ज है, जिससे साफ है कि यह एक साधारण रिकवरी कॉल नहीं बल्कि आधिकारिक कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत है। सवाल बड़ा है—आम आदमी का एक बिल बकाया हो तो बैंक सख्ती दिखाता है, तो क्या सांसद के बेटे के मामले में भी वही कठोरता दिखाई जाएगी? क्या मामला कोर्ट तक पहुँचेगा या राजनीतिक दबाव में यह नोटिस कागजों में ही दब कर रह जाएगा?
इस विवाद के बीच मीत लालवानी ने दावा किया है कि उन्होंने जिस क्रेडिट कार्ड का जिक्र किया जा रहा है, उसे पहले ही बंद करवा दिया था। लेकिन बड़ा सवाल यही है—अगर कार्ड बंद था, तो फिर यह भारी-भरकम स्टेटमेंट किस कार्ड का है? और अगर वाकई मीत ने यह कार्ड इस्तेमाल किया है, तो क्या सांसद पुत्र होने का फायदा उठाकर HDFC बैंक को चूना लगाने की कोशिश की जा रही थी?
पूरा मामला अब गंभीर कानूनी मोड़ ले चुका है और अगले 7 दिन इस पूरे विवाद का भविष्य तय करेंगे।
