भोपाल। मध्य प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी जिलों के कलेक्टरों और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए साफ निर्देश दिए कि थानों में आने वाले लोगों की FIR दर्ज न करने की शिकायत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था के हर मामले में पारदर्शिता जरूरी है और पुलिस अधीक्षकों की जिम्मेदारी है कि किसी भी महत्वपूर्ण घटना की जानकारी तुरंत मीडिया तक पहुंचनी चाहिए, ताकि जनता तक सही सूचनाएं समय पर पहुंच सकें।
सड़क सुरक्षा पर भी उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी जिलों में हेलमेट को पूरी तरह अनिवार्य करने के निर्देश दिए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। वहीं रबी सीजन को ध्यान में रखते हुए CS ने कलेक्टरों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि खाद-बीज की कमी या किसी तरह की शिकायत कहीं से भी नहीं आनी चाहिए। धान और सोयाबीन की खरीदी में भी किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल स्वीकार नहीं होगी।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनता से जुड़े हर मसले पर त्वरित कार्रवाई हो और जनहित के कामों में किसी भी स्तर पर कोताही न बरती जाए। प्रदेश में सुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार अब पहले से ज्यादा सतर्क और एक्शन मोड में दिखाई दे रही है।
