भोपाल। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण और सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने सरकार का रोड मैप सामने रखते हुए कहा है कि नए बजट में निराश्रितों की पेंशन बढ़ाई जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जो फिलहाल वित्त विभाग में लंबित है।
डॉ. मोहन यादव सरकार के दो साल पूरे होने पर मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पेश किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने विभाग की उपलब्धियां और आगे की कार्ययोजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2047 को ध्यान में रखकर दीर्घकालीन रोड मैप तैयार किया है और उद्यानिकी रकबा बढ़ाकर 50 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है।
मंत्री ने बताया कि 50 फसलों को जीआई टैग दिलाने का लक्ष्य है, वहीं संरक्षित खेती के तहत पॉली हाउस, शेडनेट हाउस और प्लास्टिक मल्चिंग का रकबा वर्तमान 0.19 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 2047 तक 0.53 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। भंडारण क्षमता को 50 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने और ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई के जरिए 25 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य भी तय किया गया है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रदेश में फिलहाल 54 लाख 21 हजार 864 लोगों को विधवा, दिव्यांग और वृद्ध पेंशन दी जा रही है, जिस पर हर महीने करीब 325 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं।
नारायण सिंह कुशवाह ने यह भी बताया कि प्रदेश में सालभर में न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 सामूहिक विवाह और निकाह आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 12 शहरों को भिक्षा मुक्त बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इंदौर के बाद अब भोपाल को भी भिक्षा मुक्त बनाने की प्रक्रिया चल रही है। मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगले हफ्ते इसका औपचारिक गठन कर दिया जाएगा।
