खजुराहो। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित पहली कैबिनेट बैठक के दौरान खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अपनाई गई ई-केवाईसी प्रक्रिया की खुलकर सराहना की और विभाग को बेहतर कार्य के लिए बधाई दी।
बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में 5 करोड़ 25 लाख से अधिक हितग्राहियों को लगभग 22 हजार 800 करोड़ रुपये की लागत से 66.25 लाख मीट्रिक टन नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया है। वहीं पीडीएस से जुड़े 536.23 लाख हितग्राहियों में से 497.08 लाख का सफलतापूर्वक ई-केवाईसी पूरा किया जा चुका है।
ई-केवाईसी प्रक्रिया के बाद 34.87 लाख अपात्र हितग्राहियों का पोर्टल से विलोपन किया गया, जिससे हर महीने लगभग 32.43 करोड़ रुपये की बचत हो रही है। इस बचत से प्रतीक्षारत करीब 14 लाख नए पात्र हितग्राहियों को लाभ मिला और उन्हें 72 घंटे के भीतर पात्रता पर्ची जारी कर नि:शुल्क राशन उपलब्ध कराया गया।
मुख्यमंत्री को यह भी जानकारी दी गई कि लाड़ली बहना योजना और उज्जवला योजना से लाभान्वित महिलाओं को बीते दो वर्षों में कुल 911.3 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया है, जिससे महिलाओं की आर्थिक मजबूती को बल मिला है।
शहरी गैस वितरण कंपनियों को सहयोग के लिए जिला स्तर पर सिंगल विंडो पोर्टल शुरू किया गया है, जबकि इंदौर की 30 उचित मूल्य दुकानों को जन पोषण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। अब पात्र हितग्राहियों को उनके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से राशन वितरण की सूचना भी दी जा रही है और मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत वाहनों की जीपीएस से राज्य स्तर पर निगरानी की जा रही है।
बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश की उचित मूल्य दुकानों पर आधुनिक पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी। वर्ष 2024-25 में गेहूं पर 125 रुपये और 2025-26 में 175 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया गया, जबकि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है।
इसके साथ ही मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इमेजिनेशन मेजरमेंट, फ्यूमिगेशन और इंस्पेक्शन जैसे विशेष ऐप विकसित किए गए हैं। गोदामों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र में 40 अस्थाई उचित मूल्य दुकानों की स्थापना, अखाड़ों की आवश्यकता अनुसार अस्थाई राशन कार्ड और गैस कनेक्शन जारी करने की भी योजना प्रस्तावित की गई है।
