मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए वर्षों से लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।
सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि ‘एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस–2026’ को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए ताकि लंबे समय से अटके बकाया और विवादित मामलों का पारदर्शी और जनकेंद्रित समाधान हो सके।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना का स्वरूप मानवीय, न्यायसंगत और व्यावहारिक होना चाहिए ताकि आम लोगों को वास्तविक राहत मिल सके और व्यवस्था पर भरोसा मजबूत हो।
उन्होंने निर्देश दिए कि एकमुश्त भुगतान करने वालों को उपयुक्त छूट दी जाए और जरूरतमंदों के लिए किस्तों में भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाए ताकि कोई भी पात्र आवंटी लाभ से वंचित न रहे।
सीएम योगी ने यह भी कहा कि हर आवेदन का निस्तारण तय समयसीमा में सुनिश्चित किया जाए जिससे लोगों को अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें और विभागीय राजस्व भी सुदृढ़ हो सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना की जानकारी सभी पात्र आवंटियों तक पहुंचे इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी व उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाई जाए।
उन्होंने डिफॉल्टर मामलों के निस्तारण में तेजी लाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे नागरिकों को सुविधा मिलेगी और आवास एवं शहरी विकास की योजनाओं को नई गति मिलेगी।
