भोपाल। मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने सोमवार को भोपाल स्थित पंजीयन भवन में साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास के साथ प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, शुचिता, तत्परता और नवाचार को बढ़ावा दे रही है। साइबर पंजीयन कार्यालय की शुरुआत तकनीक आधारित सुशासन की दिशा में बड़ा कदम है।
संपदा 1 और संपदा 2.0 के बाद अब साइबर पंजीयन प्रक्रिया की शुरुआत को डिजिटल क्रांति का नया अध्याय बताया जा रहा है। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां लोन, मुख्तयारनामा, माइनिंग लीज, हलफनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी और पार्टनरशिप डीड समेत 75 से अधिक सेवाओं के लिए साइबर पंजीयन की सुविधा शुरू की गई है। इस पहल से पेपरलेस और कैशलेस प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पारदर्शिता के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब शासन और उसके उपक्रमों के अंतरण दस्तावेज भी पूरी तरह पेपरलेस तरीके से पंजीकृत होंगे। हाउसिंग बोर्ड और विकास प्राधिकरण से जुड़े अंतरण के लिए आम लोगों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो केवाईसी के माध्यम से पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। उन्होंने यह भी बताया कि संपदा 2.0 को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार मिला है और अब तक 14 लाख 95 हजार से अधिक दस्तावेजों का पंजीयन हो चुका है।
राज्य सरकार ने 55 जिलों में साइबर तहसील परियोजना लागू की है, जिसके तहत राजस्व बंटवारा और नामांतरण की प्रक्रिया भी संपदा 2.0 से की जा सकती है। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि वर्ष 2024-25 में दस्तावेजों के पंजीयन और ई-स्टाम्पिंग के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर संपदा 2.0 लागू किया गया, जिससे चल और अचल संपत्ति के दस्तावेज डिजिटल तरीके से पंजीकृत हो रहे हैं। हरदा, गुना, रतलाम और डिंडोरी जिलों में इसका सफल पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। उन्होंने कहा कि इन नवाचारों को देशभर में सराहना मिली है और प्रदेश के नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और सभी जिलों के अधिकारी, बैंककर्मी तथा लाभार्थी वर्चुअली जुड़े।
