भोपाल। मध्यप्रदेश में अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कामकाज का हर महीने परफॉर्मेंस के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और इसी आधार पर सभी जिलों की ग्रेडिंग की जाएगी।
यह निर्देश पंचायत मंत्री प्रह्लाद पटेल ने स्वच्छ भारत मिशन की सामान्य सभा के दौरान आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में दिए।
बैठक में मंत्री ने कहा कि विकसित भारत–गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी तैयारियां तय समय सीमा में पूरी की जाएं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रतिमाह फील्ड विजिट कर योजनाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लें, ताकि जिलों में किए गए अच्छे नवाचारों को प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किया जा सके।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी योजना या कार्य में अनियमितता या गड़बड़ी सामने आती है तो उस पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए।
साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी अमले को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए, ताकि पंचायत विभाग के कार्य पारदर्शी और प्रभावी ढंग से धरातल पर दिखाई दें।
