भोपाल। मध्यप्रदेश अब तेजी से डिजिटल सिस्टम की ओर कदम बढ़ा रहा है और मंत्रालय में ई-फाइल व्यवस्था के बाद अब कैबिनेट बैठकों में भी ई-कैबिनेट मॉडल अपनाया जा रहा है। झारखंड की तर्ज पर लागू किए जा रहे इस नवाचार से पूरी कैबिनेट प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी और सभी दस्तावेज सीधे टैबलेट में उपलब्ध रहेंगे।
6 जनवरी को होने वाली अगली कैबिनेट बैठक से ई-कैबिनेट एप्लीकेशन लागू कर दी जाएगी, जिसमें सभी मंत्रियों को एस-11 टैबलेट दिए जाएंगे। इसके बाद मंत्रियों के बंगलों पर कैबिनेट एजेंडे का फोल्डर भेजने की परंपरा खत्म हो जाएगी और मंत्री कैबिनेट से जुड़ा पूरा एजेंडा और दस्तावेज ऑनलाइन ही देख सकेंगे।
कैबिनेट की बैठकों में स्थायी रूप से शामिल होने वाले आईएएस अधिकारियों को भी टैबलेट दिए जाएंगे। इसके लिए मंत्रियों के स्टाफ को ई-कैबिनेट एप से जुड़ा विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। फरवरी महीने से कैबिनेट से संबंधित सभी सूचनाएं और दस्तावेज केवल डिजिटल फॉर्मेट में ही उपलब्ध कराए जाएंगे।
