मध्य प्रदेश में 21 साल बाद फिर से सरकारी बसें सड़कों पर लौटने वाली हैं। राज्य सरकार ने नई बस सेवा “जनबस” शुरू करने का फैसला लिया है, जिसकी शुरुआत अगले साल 2026 में इंदौर से होगी। यह सिर्फ एक बस सेवा की वापसी नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की कनेक्टिविटी बदलने की एक बड़ी शुरुआत मानी जा रही है।
परिवहन विभाग के मुताबिक, पहले चरण में 25 जिलों के 6,000 से ज्यादा रूटों पर लगभग 10,000 बसें चलाई जाएंगी और अप्रैल 2027 तक यह नेटवर्क पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों और संभागों तक फैला दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद गांवों, दूर-दराज के इलाकों और आदिवासी बहुल क्षेत्रों को जिला मुख्यालयों और बड़े शहरों से जोड़ना है, ताकि हर नागरिक को किफायती, सुरक्षित और नियमित परिवहन की सुविधा मिल सके।
पुराने MPSRTC की जगह अब “यात्री परिवहन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड” नाम की नई कंपनी बनाई गई है, जो पूरी व्यवस्था संभालेगी। खास बात यह है कि सिस्टम की मॉनिटरिंग सरकार करेगी, जबकि बसों का संचालन निजी ऑपरेटरों को दिया जाएगा, ताकि सेवा तेज, बेहतर और पूरी तरह व्यवस्थित रहे।
सरकार का दावा है कि “जनबस” सेवा शुरू होने से न सिर्फ यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी, क्योंकि परिवहन मजबूत होने से रोजगार, व्यापार और सुविधाएं हर गांव तक पहुंचेंगी।
