भोपाल। मध्य प्रदेश में बजट सत्र को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकारी छुट्टियों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है और जल संसाधन विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी 2026 से शुरू होकर मार्च तक चलने वाला है, जिसमें सरकार वित्तीय वर्ष का अहम बजट पेश करेगी और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि बजट सत्र की अवधि में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा और न ही सामान्य रूप से छुट्टी पर जा सकेगा। विभाग का कहना है कि छुट्टी या अवकाश की अनुमति केवल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशेष परिस्थितियों में ही दी जाएगी, ताकि बजट से जुड़े कामकाज, फाइलों की तैयारी और आवश्यक समन्वय में कोई बाधा न आए। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सत्र के दौरान मुख्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी, जिससे सरकार के कामकाज और विधानसभा से जुड़े सभी कार्य सुचारु रूप से चलते रहें।
