भोपाल/उज्जैन। मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए लागू की गई लैंड पूलिंग योजना को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है और नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
जारी आदेश के तहत उज्जैन विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित नगर विकास स्कीम क्रमांक 8, 9, 10 और 11 को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया है, साथ ही पहले जारी किए गए उस संशोधन आदेश को भी निरस्त कर दिया गया है, जिससे किसानों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी।
भारतीय किसान संघ के लगातार विरोध और आंदोलन की चेतावनी के बाद सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2025 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए लैंड पूलिंग योजना निरस्त करने की घोषणा की थी, लेकिन अधिसूचना जारी न होने के कारण विवाद बना हुआ था।
अब नए आदेश के जारी होने के बाद यह विवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है। किसान संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे हजारों किसानों की कृषि योग्य भूमि सुरक्षित रहेगी और सिंहस्थ क्षेत्र में स्थायी अधिग्रहण का खतरा टल गया है।
सरकार का कहना है कि सिंहस्थ आयोजन दिव्य और भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा, लेकिन किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और आवश्यक विकास कार्य वैकल्पिक तरीकों से जारी रहेंगे।
