भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने की तैयारी में जुट गई है और सूत्रों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट करीब चार लाख सत्तर हजार करोड़ रुपये के आसपास रहने वाला है।
यह बजट पिछले वित्त वर्ष के चार लाख इक्कीस हजार करोड़ रुपये के बजट से लगभग बारह प्रतिशत ज्यादा होगा, यानी इस बार सरकार विकास के लिए बड़ा फाइनेंशियल प्लान लेकर आने वाली है।
18 फरवरी को विधानसभा में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस महाबजट को पेश करेंगे, इससे पहले मोहन कैबिनेट की बैठक में बजट का प्रेजेंटेशन दिया जा चुका है, जिसमें विकास योजनाओं पर खास जोर दिया गया।
सरकार इस बार राजकोषीय घाटे को कम करने पर विशेष फोकस कर रही है ताकि प्रदेश की आर्थिक सेहत मजबूत बनी रहे और साथ ही पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी की भी संभावना जताई जा रही है।
इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश के संकेत मिल रहे हैं, जिससे आने वाले समय में विकास की रफ्तार तेज हो सकती है।
विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें बजट के साथ-साथ कई अहम विधेयकों और मुद्दों पर चर्चा भी होगी।
यह मोहन सरकार का तीसरा बड़ा बजट होगा और उम्मीद की जा रही है कि इसमें किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों को प्राथमिकता मिलेगी।
सरकार का दावा है कि यह महाबजट मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।
