भोपाल। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पहली बार सहारिया जनजातियों को पूरे मध्य प्रदेश में लाभ दिया जा रहा है। पहले यह लाभ केवल 28 जिलों तक सीमित था। अब सामान्य ब्लॉकों में भी सभी आदिवासियों को फायदा मिल रहा है।
पीएम आवास योजना के तहत 1 लाख 83 हजार स्वीकृत आवासों में से 1 लाख 30 हजार से अधिक मकान पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1835 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई है, जिसमें से 237 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है।
75 करोड़ की लागत से 125 बहुउद्देशीय केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, प्रति इकाई लागत लगभग 60 लाख है, और अब तक 49 भवन बन चुके हैं।
मंत्री ने बताया कि आदिवासी समुदाय के विकास के लिए पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) का 15 नवंबर 2023 को शुभारंभ किया गया। इस अभियान की अवधि तीन वर्ष है और मध्यप्रदेश की तीन जनजातियां – बैगा, भारिया और सहरिया इसमें शामिल हैं। करीब 13 लाख 43 हजार जनजातीय जनसंख्या इस अभियान से लाभान्वित हो रही है।
अभियान का कुल बजट 24,104 करोड़ रुपये है, जिसमें मध्यप्रदेश के लिए अनुमानित राशि लगभग 7,300 करोड़ रुपये है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 24 जिलों के आदिवासियों को लाभ दिया जा रहा है।
पीवीटीजी जनजातियों को 9 मंत्रालयों की योजनाओं से पक्का घर, सड़क, मोबाइल मेडिकल यूनिट, शिक्षा, बिजली, जल आपूर्ति, आगनबाड़ी केंद्र, वनधन केंद्र और बहुउद्देशीय केंद्रों सहित कई सुविधाएं मिल रही हैं।
मंत्री ने बताया कि 13 दिसंबर 2005 से अब तक का सेटेलाइट इमेजरी मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी ताकि आदिवासियों को पट्टा अधिकार मजबूत हो सके। अमेरिका से इमेजरी भी खरीदी जा रही है।
हर आदिवासी ब्लॉक में बालिकाओं और बालकों के लिए अलग-अलग स्कूल बनाए जाएंगे। आदिवासी नायकों के त्यौहारों को मनाने के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में 8 वन्य रेडियो केंद्र भी शुरू किए जाएंगे, जो आदिवासी भाषाओं में प्रसारित होंगे।
महिला मुखियाओं को कुपोषण से मुक्ति के लिए मासिक 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। धरती आबा अभियान में 51 जिलों के 267 विकासखंडों के 11,377 ग्राम शामिल हैं, जिसमें लगभग 18 लाख 58 हजार आदिवासी परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।
आदिवासी संस्कृति संरक्षण के लिए खंडवा जिले में देश का पहला आदिवासी हॉस्टल बनाया जा रहा है, जहां 100 छात्र और 100 छात्राएं रह सकेंगे और लोककला सीख सकेंगे।
अंत में मंत्री विजय शाह ने आदिवासी हॉस्टलों में किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो संबंधित अधिकारी वहां नहीं रहेंगे। हॉस्टलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और बच्चों को मोबाइल एप के जरिए भोजन की फोटो भेजने की सुविधा मिलेगी ताकि तत्काल कार्यवाही हो सके।
जब पूछा गया कि इस साल को विवादित बयानों के लिए जाना जाएगा या उपलब्धियों के लिए, तो मंत्री ने कहा- आप ही तय करें। हेरिटेज वाइन की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री इस पर फैसला लेंगे।
