भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा से एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां 1800 से ज्यादा ऐसे आश्वासन सामने आए हैं जिन पर अब तक अमल नहीं हुआ है, यह मामला आश्वासन समिति की बैठक में सामने आया, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं और जनता से किए गए वादों की स्थिति भी उजागर हो गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों के प्रोत्साहन पर लगी रोक हटाने से लेकर सरकारी आयोजनों के खर्च, मशीनरी, उद्योग और कई अहम जनहित के मुद्दों पर दिए गए आश्वासन अब तक पूरे नहीं किए गए हैं, विभागों की बात करें तो नगरीय विकास और आवास विभाग सबसे ज्यादा पीछे है, इसके बाद किसान कल्याण, सहकारिता और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कई वादे अभी भी अधूरे पड़े हैं।
इस मुद्दे पर सियासी प्रतिक्रिया भी सामने आई है, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह रिपोर्ट सरकार का आईना है, जब इतने बड़े स्तर पर आश्वासन पूरे नहीं हो रहे हैं तो लोकतंत्र और विधानसभा की भूमिका पर सवाल उठना लाजमी है, उन्होंने कहा कि जो वादे सदन में किए जाते हैं वे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सरकार उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही और कई मामलों में सही जवाब भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होता नजर आ रहा है।
