भोपाल। मध्य प्रदेश के स्टेट डेटा सेंटर को पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी की जा रही है, जिससे केंद्र और राज्य सरकार के बीच डेटा की सीधी और तेज़ शेयरिंग संभव हो सकेगी।
इस पहल से सरकारी योजनाओं की प्लानिंग और उनके क्रियान्वयन में डेटा का प्रभावी और रियल टाइम उपयोग किया जाएगा।
इसी क्रम में बुधवार को स्टेट डेटा सेंटर का निरीक्षण किया गया, जहां मुख्य सचिव अनुराग जैन और आईटी विभाग के प्रमुख सचिव एल सेलवेंद्रन ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान डेटा सेंटर की वर्तमान क्षमता और भविष्य की जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने डेटा सेंटर की क्षमता 6 मेगावाट से बढ़ाकर 10 मेगावाट करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक डेटा सुरक्षित रूप से स्टोर किया जा सके।
क्षमता बढ़ने के बाद यह डेटा सेंटर न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उपयोग में लाया जा सकेगा, जिससे डिजिटल गवर्नेंस को नई मजबूती मिलेगी।
