भोपाल। यूजीसी के नए नियमों को लेकर मध्यप्रदेश सर्वजन न्याय मंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, मंच के संयोजक अशोक पांडेय ने कहा कि यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है इसके बावजूद राज्य सरकार ने 2 फरवरी से इन्हें लागू कर दिया जो सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है।
उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक मध्यप्रदेश में लागू किए गए यूजीसी नियमों को तुरंत वापस लिया जाए, चेतावनी दी गई कि अगर सात दिन के भीतर सरकार ने इन नियमों को वापस नहीं लिया तो सर्वजन न्याय मंच आंदोलन का रास्ता अपनाएगा, मंच का कहना है कि कोर्ट के निर्देशों के चलते मध्यप्रदेश को छोड़कर देश के किसी भी राज्य में यूजीसी नियम लागू नहीं किए गए हैं।
मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा कि सरकारी आदेशों के कारण शैक्षणिक संस्थान असमंजस में हैं और उनके सामने दुविधा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें या राज्य सरकार के आदेशों का, उन्होंने कहा कि उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि छात्रों के साथ समानता का अधिकार सुनिश्चित हो और ऐसी व्यवस्था बने कि किसी भी बच्चे के साथ अन्याय न हो।
