जबलपुर। मध्यप्रदेश में ग्राम रोजगार सहायकों के नियमितीकरण का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है, करीब दो साल से चल रही सुनवाई के बाद यह केस अब फाइनल स्टेज में आ गया है।
दरअसल ग्राम रोजगार सहायक संगठन ने दो साल पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें नियमितीकरण की मांग की गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे समय के बाद भी सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया है।
इस मामले से प्रदेश के 25 हजार से ज्यादा ग्राम रोजगार सहायकों का भविष्य जुड़ा हुआ है, जो लंबे समय से स्थायी नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार को कड़ा निर्देश देते हुए चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने को कहा है, साथ ही साफ कर दिया है कि यदि तय समय में जवाब नहीं दिया गया तो कोर्ट स्वयं इस मामले में फैसला सुना सकता है।
