मध्यप्रदेश की जनता को फिर से बिजली के बिल में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। बिजली कंपनी ने 10 प्रतिशत टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है। इस याचिका पर विद्युत नियामक आयोग ने हाल ही में सुनवाई की है। अब नियामक आयोग जनता से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा।
वित्त वर्ष 2026-27 से टैरिफ बढ़ोतरी की योजना
मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी और तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने घाटा कम दिखाने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 से टैरिफ बढ़ाने की याचिका दाखिल की है। यदि नियामक आयोग की मंजूरी मिल जाती है, तो 1 अप्रैल 2026 से बढ़े हुए बिजली दर लागू हो जाएंगे।
घाटा और कोयले में जीएसटी कटौती के बावजूद परेशानी
हालांकि कोयले पर जीएसटी की दर घटाई गई है, इसके बावजूद कंपनियों ने घाटा होने का हवाला देते हुए टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। यह जानकारी बिजली मामलों के विशेषज्ञ राजेंद्र अग्रवाल ने दी है।
यह फैसला मध्यप्रदेश की जनता के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका साबित हो सकता है।
