भोपाल। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने दो साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को मीडिया के सामने विस्तार से बताया। उन्होंने साथ ही जिला स्तर की उपलब्धियों और योजनाओं की दो किताबों का भी विमोचन किया।
सीएम ने नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 1995 में राज्य में 17 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी और एक मंत्री को भी बेरहमी से मारा गया था। उस वक्त नक्सल समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनी थी। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह के दिए गए समय सीमा के भीतर अब मध्यप्रदेश नक्सल मुक्त हो चुका है।
सीएम ने बताया कि कुछ पुलिस अफसरों ने बालाघाट के लिए पोस्टिंग मांग कर नक्सल समस्या से लड़ने में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। मंडला, डिंडोरी और बालाघाट को नक्सल मुक्त कराना सबसे बड़ा काम रहा। नक्सलियों के आत्मसमर्पण की होड़ लगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह ने इस काम के लिए बेहतरीन संसाधन उपलब्ध कराए।
नदी जोड़ो अभियान मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, जिसे असंभव माना जाता था। उज्जैन की शिप्रा नदी में स्नान की परंपरा थी, लेकिन 2028 के सिंहस्थ में शिप्रा जी के जल से स्नान होगा। यह सिंहस्थ 2028 का आयोजन दिव्य और भव्य होगा।
2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया। इस दौरान कई उद्योगपतियों ने पहली बार ग्वालियर और जबलपुर आने की बात कही। ऊर्जा विभाग में अभूतपूर्व काम हुआ। पीएम मित्र पार्क की सौगात मध्य प्रदेश को सबसे पहले मिली। प्रदेश में 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला बनी। मजदूरों को वेतन भुगतान कराया गया। भोपाल की पहचान अब GIS भोपाल के रूप में हो गई है।
पर्यटन और धार्मिक क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई, टूरिज्म क्षेत्र में बड़ा विकास हुआ। लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई। बिजली की दरें प्रदेश में सबसे सस्ती हैं। बीहड़ क्षेत्रों में सोलर प्रोजेक्ट्स, सायबर तहसील सेवा, चित्रकूट और ओरछा के कायाकल्प, जलगंगा अभियान, गौ संरक्षण जैसे कई क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए।
दूध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। गौमाता के लिए अनुदान बढ़ाकर 40 रुपये किया गया। मध्य प्रदेश में साइंस सिटी और रिसर्च सिटी बनाए जाने की योजना है। ई-बस सेवा शुरू की गई।
2600 रुपये गेहूं और सोयाबीन पर भावंतर योजना लागू की गई। नक्सल प्रभावित इलाकों में रुके हुए विकास को पूरा किया जाएगा। नशे के कारोबार के खिलाफ भी लोगों को जोड़ा जाएगा। प्रदेश में 19 स्थानों पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने भरोसा जताया कि उनकी सरकार हर कमिटमेंट पूरा करेगी और मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।
