कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण का एक और बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हाउसिंग स्कीम (आवास योजना) के तहत मुस्लिम समुदाय का कोटा 5 प्रतिशत बढ़ा दिया है। आवास योजना के तहत मुस्लिमों का कोटा 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी किया गया है। आइए जानते हैं इस बारे में सबकुछ |
क्या है सरकार का फैसला?
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पहले सरकारी कॉन्ट्रेक्ट में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण का फायदा देने का फैसला किया था। वहीं, अब कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम समुदाय को आवास योजनाओं में भी अधिक आरक्षण देने का फैसला किया है। इस योजना में मुस्लिम आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 15% करने के संबंध में एक प्रस्ताव को आज की कैबिनेट बैठक में पास कर दिया गया है।
राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर इस प्रस्ताव का लाभ मुस्लिम आबादी को मिलेगा। फिलहाल, आवास लाभार्थियों में 10% आरक्षण अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित है। प्रस्ताव में इस आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 15% करने का फैसला किया गया है।
फैसले पर क्या बोले DK शिवकुमार?
कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर डिप्टी सीएम DK शिवकुमार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से ये फैसला राज्य में जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए किया गया है।DK शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार के कई सारे प्रोजेक्ट खाली पड़े हुए हैं और इन्हें भरना भी जरूरी है। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय की आबादी के अनुपात के मद्देनजर कोटा को 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी किया गया है। DK शिवकुमार ने इस दौरान विपक्षी दल भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने के अलावा और कोई काम नहीं है। वहीं, मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यकों में बेघरों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है।
