भोपाल। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 20 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की है। यह मांग केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक के दौरान रखी गई, ताकि सिंहस्थ को भव्य और सुव्यवस्थित रूप दिया जा सके।
शनिवार को नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की प्री-बजट बैठक आयोजित हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सिंहस्थ की तैयारियों का विस्तृत खाका पेश किया। उन्होंने बताया कि सिंहस्थ 2028 में देश-विदेश से 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के उज्जैन आने की संभावना है, जिसे देखते हुए व्यापक स्तर पर सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उज्जैन में सड़कों का विस्तार, पुल-पुलियों का निर्माण, क्षिप्रा नदी पर पक्के घाट, ठहरने की व्यवस्थाएं और आधुनिक अस्पताल विकसित किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि सिंहस्थ के दौरान किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की परेशानी न हो और उन्हें विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलें।
फिलहाल सिंहस्थ से जुड़े 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के अधोसंरचना कार्य पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। राज्य सरकार का कहना है कि यदि केंद्र से विशेष पैकेज मिलता है, तो ये सभी काम और अधिक तेजी और बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरे किए जा सकेंगे।
बैठक में यह मुद्दा भी उठाया गया कि 15वें वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश का जीएसडीपी 16.94 लाख करोड़ रुपये आंका है, जबकि केंद्र सरकार कर्ज सीमा तय करने में 15.44 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा मान रही है। यदि वित्त आयोग के आंकड़ों को आधार बनाया जाए, तो मध्य प्रदेश को करीब 4500 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति मिल सकती है, जिससे सिंहस्थ जैसी विशाल आयोजन की तैयारियों को और मजबूती मिल सकेगी।
