UGC के नए नियमों पर राजधानी में संग्राम! राजभवन तक गरजा प्रदर्शन, आरक्षण और SC-ST एक्ट को लेकर उठीं बड़ी मांगें

भोपाल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के 2026 के नए प्रावधानों को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार को सवर्ण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने माता मंदिर स्थित प्लेटिनम प्लाजा से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला और राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने UGC के नए प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए इन्हें वापस लेने सहित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव और एससी-एसटी एक्ट के मामलों में कार्रवाई से पहले निष्पक्ष जांच की मांग की।

UGC की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, University Grants Commission (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026 को 13 जनवरी 2026 को प्रकाशित किया गया था।

प्लेटिनम प्लाजा से राजभवन तक निकला मार्च

शनिवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारी प्लेटिनम प्लाजा पर एकत्रित हुए। यहां से सभी लोग पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखीं।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि UGC के नए प्रावधानों से विद्यार्थियों के अधिकार और उनके भविष्य पर असर पड़ सकता है। इसी को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से नियमों पर पुनर्विचार करने की मांग की।

आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग

ज्ञापन के जरिए प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण व्यवस्था को जातिगत आधार के बजाय आर्थिक आधार पर लागू करने की मांग रखी। उनका कहना है कि आरक्षण व्यवस्था में बदलाव को लेकर सरकार को नए सिरे से विचार करना चाहिए।

हालांकि, आरक्षण नीति को लेकर UGC की आधिकारिक जानकारी के अनुसार आयोग केंद्र सरकार की आरक्षण नीति का पालन करता है। UGC की वेबसाइट पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों और संबंधित संस्थानों में आरक्षण के प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है।

SC-ST एक्ट को लेकर भी उठी मांग

प्रदर्शनकारियों ने एससी-एसटी एक्ट से जुड़े मामलों में कार्रवाई और गिरफ्तारी से पहले तथ्यों की निष्पक्ष जांच की मांग की। उनका आरोप है कि कानून का कुछ मामलों में दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए किसी भी कार्रवाई से पहले जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

प्रदर्शन में शामिल सवर्ण समाज के प्रतिनिधि कृष्णा बुंदेला ने कहा कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में पहले छोटे स्तर पर विरोध दर्ज कराया जा रहा था, लेकिन अब भोपाल से आंदोलन को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया गया है।

दिल्ली तक आंदोलन ले जाने की चेतावनी

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को प्रदेश के अन्य हिस्सों तक ले जाया जाएगा। इसके बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली तक ले जाने की चेतावनी भी दी गई है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार को UGC के प्रावधानों और आरक्षण व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार करना चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर आगे क्या रुख अपनाती है।