भोपाल। मध्यप्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। इसी सिलसिले में कल दिल्ली स्थित एमपी भवन में राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक को यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित होगी। इस हाई लेवल कमेटी में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, कानूनी विशेषज्ञ अनूप नायर, शिक्षाविद गोपाल शर्मा, समाजसेवी बुधपाल सिंह और समिति के सचिव अजय कटेसरिया भी शामिल रहेंगे।
बताया जा रहा है कि बैठक में उत्तराखंड और गुजरात के यूसीसी मॉडल का विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में लागू किए जाने वाले संभावित प्रारूप और कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा होगी। सरकार चाहती है कि प्रदेश के सामाजिक और कानूनी ढांचे को ध्यान में रखते हुए एक व्यवहारिक ड्राफ्ट तैयार किया जाए।
राज्य सरकार ने इस समिति को ड्राफ्ट बिल और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है। माना जा रहा है कि इस दौरान समिति अलग-अलग वर्गों, विशेषज्ञों और कानूनी पक्षों से राय लेकर अपना अंतिम मसौदा तैयार करेगी।
यूसीसी को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गर्माने लगी है। ऐसे में दिल्ली में होने वाली यह पहली बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसी बैठक से मध्यप्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा और स्वरूप तय होने की शुरुआत होगी।
