इंदौर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान राजनीतिक चर्चाओं का विषय बन गया है। इंदौर में मीडिया से बातचीत के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि धर्मेंद्र प्रधान ने छात्र आंदोलन के शुरुआती दौर में ही पार्टी नेतृत्व के सामने पद छोड़ने की इच्छा जताई थी।
कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक, धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी अध्यक्ष से कहा था कि यदि आवश्यकता हो तो वे तत्काल अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। हालांकि, पार्टी नेतृत्व ने उस समय उन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहने की सलाह दी। विजयवर्गीय के इस बयान के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार की भूमिका और फैसले के समय को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।
अपने बयान में विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि देश में छात्र आंदोलन के दौरान कुछ ताकतें माहौल को अस्थिर करने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने परिस्थितियों को देखते हुए फैसले लिए और स्थिति को नियंत्रण में रखा। हालांकि, उन्होंने अपने इन दावों के समर्थन में कोई सार्वजनिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।
विजयवर्गीय ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान कई राजनीतिक दल सक्रिय रहे और इस मुद्दे पर राजनीति करने का प्रयास किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आंदोलन के दौरान विपक्षी नेताओं की भूमिका क्या रही और क्या उन्होंने स्वयं प्रदर्शन में हिस्सा लिया।
वहीं, विपक्ष का कहना है कि यह मामला लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा था और सरकार को समय रहते जवाबदेही तय करनी चाहिए थी। राजनीतिक बयानबाजी के बीच सबसे अहम सवाल अब भी बना हुआ है कि नीट परीक्षा से जुड़े विवादों में प्रभावित छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।
फिलहाल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सियासत तेज हो गई है। एक ओर सत्ता पक्ष इसे जिम्मेदारी और जवाबदेही का उदाहरण बता रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे देर से लिया गया फैसला करार दे रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है।
