उज्जैन। उज्जैन पहुंचे गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय किरोड़ी सिंह बैंसला ने मध्यप्रदेश में समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण के मुद्दे को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में भी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की प्रदेश इकाई गठित की जाएगी और संगठन को गांव-गांव तक मजबूत किया जाएगा।
बैंसला उज्जैन के मंगलनाथ रोड स्थित मौन तीर्थ पहुंचे थे, जहां उन्होंने समाजजनों के साथ बैठक कर आरक्षण, शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मालवा अंचल से बड़ी संख्या में समाजजन भी मौजूद रहे।
बैठक में बैंसला ने मध्यप्रदेश में देवनारायण योजना के क्रियान्वयन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि समाज को सिर्फ अध्यक्ष पद, गाड़ी या लाल बत्ती नहीं चाहिए। समाज की असली जरूरत बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल हैं।
बैंसला ने राजस्थान की देवनारायण योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां इस योजना के जरिए बड़ी संख्या में बच्चों को स्कॉलरशिप और आवासीय विद्यालय जैसी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में भी इसी तरह शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है।
गुर्जर समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर भी बैंसला ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुरैना से लेकर खंडवा तक कई इलाकों में गुर्जर समाज की बड़ी आबादी है, लेकिन राजनीतिक दल समाज के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व और चुनावी टिकट नहीं देते।
उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में जिस समाज की संख्या अधिक है, वहां उस समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आगामी चुनावों में गुर्जर समाज अपने राजनीतिक अधिकारों को मजबूती से उठाएगा।
बैंसला ने समाज के लोगों से शिक्षा, स्वास्थ्य और कर्ज मुक्त जीवन पर ध्यान देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि शादी-ब्याह और दूसरे आयोजनों में दिखावे के लिए कर्ज लेने के बजाय उसी पैसे को बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अगर मां शिक्षित होगी तो वह अपने बच्चों की शिक्षा में घर से ही बड़ी भूमिका निभा सकती है। इसलिए समाज को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी-लिखी मां और कर्ज मुक्त समाज जैसे लक्ष्यों पर आगे बढ़ना चाहिए।
उज्जैन में समाजजनों के साथ मंथन के बाद बैंसला जयपुर में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। अब मध्यप्रदेश में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की प्रदेश इकाई के गठन और गांव-गांव तक संगठन विस्तार को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की नजर रहेगी।
