भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जुलाई महीने में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की बड़ी समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक को लेकर मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पूरी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें सरकार की प्राथमिकताओं, विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री इस बैठक में पहले दिए गए निर्देशों और टास्क की प्रगति का पूरा हिसाब लेंगे। जिन योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर जिलों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उनकी जमीनी स्थिति पर सीधे अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा।
बैठक में प्रदेशभर में चल रहे विकास कार्यों, भूमिपूजन के बाद उनकी प्रगति, केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर विशेष फोकस रहेगा। माना जा रहा है कि अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर मुख्यमंत्री सख्त रुख अपना सकते हैं।
इस समीक्षा बैठक की तैयारियों में मुख्य सचिव कार्यालय पूरी तरह सक्रिय हो गया है। सभी जिलों से विभागवार रिपोर्ट और कलेक्टरों के कामकाज का विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है। मंत्रालय स्तर पर जिला कलेक्टरों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है।
मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार बैठक में प्रत्येक संभाग की ओर से विशेष प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री की मुख्य समीक्षा बैठक से पहले मुख्य सचिव कार्यालय अधिकारियों के कार्यों की प्रारंभिक समीक्षा करेगा, ताकि कमियों की पहचान कर उन्हें पहले ही चिन्हित किया जा सके।
