भोपाल। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री Mohan Yadav की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी, जिनमें सिंचाई, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़ी बड़ी योजनाएं शामिल हैं।
बैठक के बाद राज्य मंत्री Narendra Shivaji Patel ने बताया कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए बुलाए गए विशेष सत्र पर कैबिनेट ने आभार जताया है।
कैबिनेट ने सागर जिले की मीडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 286.26 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है, जिससे प्रदेश में सिंचाई का दायरा और बढ़ेगा।
इसके अलावा कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन के तहत 2250 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, वहीं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1005 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
प्रदेश में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 1674 करोड़ रुपये, पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए 3553.35 करोड़ रुपये और लोक निर्माण विभाग के विकास कार्यों के लिए 10,801 करोड़ रुपये को मंजूरी मिली है।
महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन 181 योजना के संचालन के लिए 240.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, साथ ही 8 नए वन स्टॉप सेंटर शुरू करने का फैसला भी लिया गया है।
इन सभी फैसलों को प्रदेश के विकास और जनकल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे किसानों, महिलाओं और आम जनता को सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है।
