भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के विकास, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं और रोजगार से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
नर्मदा की स्वच्छता के लिए ‘नमन मिशन’
कैबिनेट ने नर्मदा नदी को स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए ‘नमन मिशन’ शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत अगले पांच वर्षों में 100 करोड़ रुपये का राज्य अनुदान दिया जाएगा। मिशन के तहत नर्मदा के जल की स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण और नदी घाटों की व्यापक सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
5 से 15 साल के बच्चों के लिए टैलेंट सर्च
प्रदेश के 5 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों में छिपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए विशेष टैलेंट सर्च प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके जरिए प्रतिभाशाली बच्चों और खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी।
विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए 492 करोड़
कैबिनेट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में 492 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। सरकार का फोकस तकनीकी विकास और प्रदेश में विज्ञान से जुड़े कामों को गति देने पर रहेगा।
MPRDC में 35 नए पद, महिलाओं के लिए बनेंगे हॉस्टल
मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MPRDC में 35 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में चार नए वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाए जाएंगे।
औद्योगिक निवेश के लिए 11 स्थानों का चयन
प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए करीब 9 हजार एकड़ भूमि पर 8 हजार करोड़ रुपये के संभावित निवेश से जुड़े प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इसके लिए 11 स्थानों का चयन कर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। बताया गया कि दिल्ली में हुई पहली बैठक में इन प्रस्तावों की सराहना भी की गई।
PM धन धान्य योजना में MP का दावा
बैठक में यह भी बताया गया कि ‘पीएम धन धान्य योजना’ के प्रदर्शन में मध्य प्रदेश देशभर में अव्वल रहा है। वहीं डिंडोरी जिले ने इस योजना में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है।
कुल मिलाकर मोहन कैबिनेट के इन फैसलों में नर्मदा संरक्षण, बच्चों की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने, विज्ञान-तकनीक, रोजगार, महिला सुविधाओं और औद्योगिक निवेश पर खास जोर दिया गया है।
