उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी संदेश देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार हो गया और लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। राजधानी लखनऊ में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडेय, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कृष्णा पासवान समेत 6 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल सिंह को प्रमोशन देकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इस मंत्रिमंडल विस्तार को सिर्फ राजनीतिक फेरबदल नहीं बल्कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक अलग-अलग समाजों को प्रतिनिधित्व देकर चुनावी संतुलन साधने की कोशिश की है। वर्तमान में बीजेपी के 258 विधायकों में ओबीसी, दलित, ब्राह्मण और राजपूत नेताओं की मजबूत मौजूदगी है और इसी संतुलन को और मजबूत करने के लिए नए चेहरों को मौका दिया गया है।
भूपेंद्र चौधरी को पश्चिमी यूपी और जाट राजनीति का बड़ा चेहरा माना जाता है। संगठन में उनकी मजबूत पकड़ और पूर्व मंत्री के तौर पर अनुभव को देखते हुए उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कृष्णा पासवान को दलित समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जा रहा है, जिनके जरिए बीजेपी पूर्वांचल और मध्य यूपी में अपना जनाधार मजबूत करना चाहती है।
हंसराज विश्वकर्मा को ओबीसी राजनीति का प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में उनकी मजबूत पकड़ बीजेपी के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। वहीं सुरेंद्र दिलेर पश्चिमी यूपी में दलित समाज के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं और उनका राजनीतिक परिवार लंबे समय से सक्रिय रहा है।
कैलाश राजपूत को सपा के मजबूत गढ़ कन्नौज में बीजेपी का बड़ा चेहरा माना जाता है। वहीं समाजवादी पार्टी से दूरी बनाकर बीजेपी के करीब आए मनोज पांडेय को मंत्री बनाकर पार्टी ने ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के साथ-साथ विपक्ष को भी बड़ा संदेश दिया है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ सरकार का विस्तार नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का संकेत है, जहां बीजेपी हर वर्ग और हर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है।
