भोपाल। मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पिछले करीब 10 वर्षों से रुकी हुई पदोन्नति यानी प्रमोशन प्रक्रिया अब दोबारा शुरू होने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के बाद आज सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी प्रमोशन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहा है। माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 दिनों के भीतर प्रदेश में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
भोपाल में होने वाली इस उच्चस्तरीय बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.सी. मीना के साथ सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रमोशन की नई प्रक्रिया और नियमों का अंतिम मसौदा तैयार करना है, ताकि किसी भी कानूनी बाधा के बिना इसे जल्द लागू किया जा सके।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में मई 2016 से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी हुई थी। इस वजह से हजारों कर्मचारी बिना प्रमोशन पाए ही सेवानिवृत्त हो गए। अब यदि सरकार की यह पहल अमल में आती है तो प्रदेश के करीब साढ़े चार लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और वर्षों से चला आ रहा इंतजार खत्म हो जाएगा।
इस फैसले का फायदा सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। प्रमोशन के बाद निचले और मध्य स्तर के करीब दो लाख पद खाली होने की संभावना है। इन रिक्त पदों पर नई भर्ती का रास्ता खुलेगा, जिससे प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। ऐसे में आज होने वाली जीएडी की बैठक को सरकार का एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है, जिस पर प्रदेश के लाखों कर्मचारी और नौकरी की तैयारी कर रहे युवा अपनी नजरें टिकाए हुए हैं।
