भोपाल। मतदाता सूची के पुनरीक्षण और चुनावी कार्यों में जुटे बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मध्य प्रदेश सरकार ने बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर्स के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया है, जिससे प्रदेशभर के हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
सरकार के इस फैसले के तहत अब बीएलओ को मिलने वाला वार्षिक मानदेय 6 हजार रुपये से बढ़ाकर सीधे 12 हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं बीएलओ सुपरवाइजर्स का सालाना मानदेय भी 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये कर दिया गया है। यानी दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा।
जानकारी के मुताबिक बढ़े हुए मानदेय का यह आदेश 1 अप्रैल से प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को चालू वित्तीय वर्ष से ही संशोधित मानदेय का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
इस योजना के तहत बढ़े हुए मानदेय का खर्च केंद्र सरकार और राज्य सरकार संयुक्त रूप से वहन करेंगी। दोनों सरकारें इस राशि का आधा-आधा हिस्सा देंगी।
सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेशभर के बीएलओ और सुपरवाइजर्स में खुशी का माहौल है। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारियों को अब बड़ी राहत मिलने जा रही है। चुनावी प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने में अहम भूमिका निभाने वाले इन कर्मचारियों के लिए इसे एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।
