भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना और कल्याणी विवाह सहायता योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए करीब 1,740 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों की बेटियों, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं के सामूहिक विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
बैठक में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए भी बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार ने माध्यमिक स्कूलों को हाई स्कूल और हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत आने वाले वर्षों में सैकड़ों स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा, जिससे छात्रों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर शिक्षा सुविधाएं मिल सकेंगी और पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या कम होगी।
किसानों के हित में भी अहम फैसला लिया गया है। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण योजना जारी रखने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत किसानों को ऋण चुकाने में अधिक सुविधा मिलेगी और समय पर भुगतान करने वालों को अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
कैबिनेट ने शाजापुर जिले के शुजालपुर में नए शासकीय विधि महाविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन और बजट स्वीकृति का फैसला लिया गया है, जिससे क्षेत्र के छात्रों को कानून की पढ़ाई के लिए बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी बड़ा बजट मंजूर किया गया है। सरकार ने आगामी वर्षों के लिए परिवहन और अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु 3,580 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। वहीं जनजातीय क्षेत्रों में विद्युतीकरण से जुड़े कार्यों को गति देने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य शिक्षा, कृषि, सामाजिक कल्याण और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाना है, ताकि प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिल सके।
