भोपाल। मध्य प्रदेश में TET अनिवार्यता को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां शिक्षक संगठनों और सरकार के बीच हुई बातचीत भी बेनतीजा रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और शिक्षा विभाग की आयुक्त के साथ दो चरणों में हुई बैठकों में कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया, जिसके बाद शिक्षक संगठनों ने साफ कर दिया है कि 18 अप्रैल को प्रस्तावित आंदोलन यथावत रहेगा।
बैठकों में समाधान न निकलने के बाद मध्यप्रदेश शिक्षक संघ, राज्य कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की और अपनी मांगों को विस्तार से रखा।
संगठनों के अनुसार, सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने के संकेत दिए हैं, जिससे आगे समाधान की उम्मीद जताई जा रही है।
शिक्षक संगठनों ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मुद्दे रखे हैं, जिनमें TET अनिवार्यता को खत्म करना, तीन संतान होने पर नौकरी समाप्त करने के नियम में बदलाव और कर्मचारियों के बीमा से जुड़ी मांगें शामिल हैं।
फिलहाल किसी अंतिम फैसले के अभाव में शिक्षक संगठनों का रुख सख्त बना हुआ है और अब सबकी नजरें सरकार के अगले कदम और संभावित कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं।
